प्रोमोशन के बाद भी पिरामिड नहीं: भारतीय फुटबॉल का असली रोड़ा पैसा नहीं, ज़मीन का स्वामित्व है

28 अक्टूबर 2026 की शाम कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में 66,684 लोग बैठे थे। इंग्लैंड ने स्पेन को 5-2 से हराया, फिल फोडेन को गोल्डन बॉल मिला और राइन ब्रूस्टर आठ गोल के साथ टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्कोरर रहे। मैं उस रात प्रेस ट्रिब्यून में बैठा था। स्कोरलाइन मेरी रिपोर्ट में चली गई, मगर जो चीज़ मेरे नोटबुक में रह गई, वह एक पुराना आंकड़ा था — उसी मैदान की दीवारों के भीतर 131,781 दर्शकों का रिकॉर्ड दर्ज है, कोलकाता डर्बी का, जो आज तक भारतीय क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा दर्शक आंकड़ा बना हुआ है।

दो आंकड़े, एक छत, और बीच में वह सवाल जिसका जवाब कोई ट्रॉफी नहीं देती: जहाँ 66 हज़ार लोग एक फाइनल देख सकते हैं, वहाँ हर सोमवार भीड़ क्यों नहीं बनती?

उस टूर्नामेंट के कुछ महीने बाद मैं मैदान पर लौटा — इस बार किसी विश्व कप के लिए नहीं, बल्कि आई-लीग के एक साधारण मुकाबले के लिए। फ्लडलाइट की गुनगुनाहट दर्शकों की आवाज़ से तेज़ थी। यह कोई रूपक नहीं, मेरे काम करने का तरीका है। जब आप एक ऐसे स्टैंड में बैठते हैं जहाँ दर्शकों की गिनती पंक्तियों में हो सकती है, तो आपको फुटबॉल के "स्ट्रक्चर" वाले भाषणों पर भरोसा करना छोड़ देना पड़ता है। दूसरे दिन का फिक्सचर शीट, ट्रैवल बजट, ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी लिस्ट — ये कागज़ ट्रॉफी से ज़्यादा सच बताते हैं।

आई-लीग के लाइसेंसिंग दस्तावेज़ों में जो आमदनी का ढाँचा दिखता है, उसमें टिकट और स्थानीय प्रायोजन के अलावा कोई बड़ा स्तंभ नहीं है। यही वह जगह है जहाँ पिरामिड की बात शुरू होनी चाहिए — और यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है।

2026 से शुरू हुआ आईएसएल लंबे समय तक एक बंद लीग था। ऊपर जाने का दरवाज़ा नहीं, नीचे गिरने का डर नहीं। उस दौर में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा खरीदी गईं, वे मार्की नाम थे, और जो चीज़ सबसे कम बनी, वह थी दूसरे दर्जे की स्थिरता। दरवाज़ा 2026-24 के सीज़न में खुला, जब पंजाब एफसी ने आईएसएल में प्रवेश किया; अगले सीज़न मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने वही रास्ता तय किया। दोनों प्रोमोशन असली थे, दर्ज हैं, और दोनों का स्वागत होना चाहिए था। मैं उस फैसले के खिलाफ नहीं हूँ। मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि उस दरवाज़े के पीछे सीढ़ियाँ कितनी हैं।

कोलकाता को मैं माहौल के तौर पर नहीं, अभिलेख के तौर पर पढ़ता हूँ। 131,781 का रिकॉर्ड एक दर्शक संख्या नहीं, एक प्रशासनिक दस्तावेज़ है — उसमें पुलिस तैनाती, टिकट आमदनी, परिवहन प्रबंधन और एक शहर का सामूहिक अनुशासन शामिल है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जिस पैमाने पर भीड़ जुटाते हैं, उसी देश भर में राष्ट्रीय टीम के मुकाबले बार-बार कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में लौटते हैं। यह संयोग नहीं, चयन है — और वह चयन इस बात की सबूत है कि क्लब की भावुकता नागरिक अनुष्ठान बन गई, मगर वह कभी राष्ट्रीय टीम की संस्कृति में तब्दील नहीं हुई।

यहाँ मैं अपनी दूसरी हैसियत का इस्तेमाल करता हूँ: लंदन में बैठकर भारतीय फुटबॉल देखने वाला पत्रकार। तुलना मैं प्रीमियर लीग से नहीं करता। मैं नॉन-लीग से करता हूँ। इंग्लैंड में सैकड़ों क्लब — जिनके नाम बड़े अख़बारों में कभी नहीं आते — अपने मैदानों के मालिक हैं या उनके पास दशकों की पट्टा अवधि है। वही क्लब सॉलिडैरिटी पेमेंट पाते हैं, उनका ट्रस्ट-आधारित संचालन होता है, और उनके मैदान पर एक स्वयंसेवक पीढ़ियों से उसी गेट पर खड़ा रहता है। भारत में मैदान मांगें, तो ज़्यादातर सरकारी, नगरपालिका या खेल संस्थानों के हैं। मैदान शहर की सार्वजनिक भूमि है, क्लब की नहीं। इसलिए भारतीय पिरामिड की सबसे बड़ी कमी ज़मीन की तिजोरी में है, बैंक की तिजोरी में नहीं।

इसका असर रोज़मर्रा की फाइलों में दिखता है। क्लब लाइसेंसिंग की शर्तें ऐसी ढाँचा-व्यवस्था मांगती हैं जिसका प्रमोट होने वाले क्लब के पास स्वामित्व नहीं होता। तो क्लब मैदान किराए पर लेता है, ड्रेसिंग रूम किराए पर लेता है, ट्रेनिंग का वक़्त किसी और की सुविधा की खाली खिड़कियों से रखना पड़ता है। घरेलू मैदान का मतलब कभी-कभी एक सीज़न में तीन अलग पते बन जाता है — और हर पते के साथ मैच-डे की लागत, पुलिस व्यवस्था और दर्शकों की आदत दोबारा शून्य से शुरू होती है।

दूसरा अड़चन है कैलेंडर। छोटी लीग के लिए देश भर में सफ़र करना ज़रूरी है — और वह सफ़र तब किया जाता है जब भारत में लीग सीज़न की सबसे कीमती दोपहरें और शामें ऊपर वाली लीग के पास पहले से बुक हैं। प्रसारण के लिए खिड़की मिलनी तो दूर, दूसरे दर्जे को अपना दर्शक खोजने के लिए अनियमित समय के साथ समझौता करना पड़ता है। जिस लीग का हर मुकाबला किसी अलग दिन, अलग समय पर खेला जाए, उसके लिए आदत नहीं बनती, और आदत के बिना टिकट आमदनी नहीं बनती। यह प्रचार की कमी नहीं, व्यवसाय-व्यवस्था का नतीजा है।

तीसरा अड़चन वह है जिस पर सबसे कम लिखा जाता है: महासंघ का चुनाव चक्र। 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति से चुनावों तक की यात्रा ने यह साफ कर दिया कि भारतीय फुटबॉल का शासन दस्तावेज़ से चलता है — कर्तव्य, अवधि, जवाबदेही। एक लंबी अवधि की ज़मीन नीति के लिए पंद्रह-बीस साल की निरंतरता चाहिए। चुनाव चक्र चार साल का है। जब नीति का जीवन चक्र और पद का जीवन चक्र अलग-अलग हों, तो ज़मीन जैसी धीमी चीज़ें हमेशा टलती रहती हैं — और तब तक क्लब प्रायोजकों और संरक्षकों पर निर्भर रहते हैं, आम तौर पर एक या दो व्यक्तियों पर।

यहाँ एक और बात जोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि आईएसएल की भर्ती-बाज़ार को देखते हुए यह छिपती नहीं: गोलकीपर की भर्ती अब "बॉल खेलने की क्षमता" के इर्द-गिर्द घूम रही है, जबकि बचाव के बुनियादी आंकड़े — सेव प्रतिशत, छोटे बॉक्स के भीतर फैसला, क्रॉस पर नियंत्रण — कहीं पीछे छूट गए हैं। लंबी किक की हाइलाइट क्लिप बनती है, सेव नहीं बनती। दूसरे दर्जे में जो गोलकीपर पूरे सीज़न बचाव के आंकड़ों में शीर्ष पर रहता है, उसका नाम ट्रांसफर विंडो में नहीं आता। यह केवल स्काउटिंग की चूक नहीं, यह उस बाज़ार का लक्षण है जो दिखने वाली जटिलता को असली क़ीमत से ऊपर आँकता है।

और फिर नौ नंबर की कहानी। सुनील छेत्री के 95 अंतरराष्ट्रीय गोल भारतीय फुटबॉल के सबसे साफ आईने हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि दो दशकों में किसी और ने वह जगह क्यों नहीं भरी। आई-लीग के टॉप स्कोरर की सूची पर नज़र डालिए — उसमें हर सीज़न विदेशी नाम ऊपर मिलते हैं। जिस देश में घरेलू स्ट्राइकर का रास्ता बंद हो, वहाँ यह आश्चर्य नहीं कि राष्ट्रीय टीम की अगली स्क्वाड सूची में नौ नंबर पर वही पुराना विकल्प लौट आता है। छेत्री की विदाई एक भावुक अध्याय है; लेकिन वह अध्याय संरचना की व्याख्या नहीं है, वह संरचना का सबूत है। इसलिए जब भी छेत्री पर लिखूँ, मैं साथ में स्ट्राइकर पाइपलाइन की बात ज़रूर रखता हूँ।

अंडरडॉग की कहानी पर भी यही तर्क लागू होता है। एक बड़े क्लब को हराने वाली टीम की खबर साल में एक बार बड़ी होती है, क्योंकि वह क्लिक लाती है। मगर किसी कमज़ोर क्लब की असली क़ीमत साल भर के बिल में दिखती है — बस का किराया, किट, फिज़ियो, और वह स्टाफ जो जीत की खबर के बाद भी उसी वेतन पर काम करता है। एक रात का उलटफेर बन जाता है; दस महीने की भुगतान अवधि कहीं नहीं दिखती।

अब वह हिस्सा, जहाँ बाहर की पढ़त और भीतर का हिसाब अलग हो जाते हैं। भारतीय फुटबॉल पर दो तरह की आम राय मिलती है। पहली कहती है कि आईएसएल ने पिरामिड खत्म कर दिया। दूसरी कहती है कि प्रोमोशन और रिलिगेशन आ जाने से समस्या हल हो गई। दोनों राय एक ही चीज़ को लीवर मानती हैं — लीग का ढाँचा। मुझे लगता है कि ढाँचा तीसरे नंबर की चीज़ है।

प्रोमोशन एक दरवाज़ा है, पिरामिड नहीं। और दरवाज़ा खुलने का एक अप्रत्याशित नतीजा यह निकला कि प्रमोट होने वाले क्लब कई मामलों में पहले से ज़्यादा तंगी में आए, क्योंकि ऊपर की शर्तें पूरी करने का खर्च ऊपर की आमदनी से तेज़ चला। जिस सीढ़ी के हर पायदान पर लागत बढ़े और कमाई न बढ़े, वह सीढ़ी नहीं, दीवार है। दूसरी अप्रत्याशित बात यह कि दरवाज़ा खुलने के बाद नीचे के क्लबों ने उसे "एक सीज़न का मौका" मानकर योजना बनाई, दस साल की नींव नहीं। और यह दोष किसी एक क्लब का नहीं, वातावरण का है।

इंग्लैंड में जो चीज़ मुफ़्त में मिलती दिखती है, वह असल में सौ साल पुरानी है: ट्रस्ट चलाते हैं, स्वयंसेवक भरते हैं, और सॉलिडैरिटी का रक़म पिरामिड के सबसे नीचे तक पहुँचता है। उस परत का भारत में अनुवाद मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की परत ज़मीन के मालिकाना हक़ पर टिकी है। जिस देश में क्लब अपनी ज़मीन के मालिक नहीं, वहाँ संरक्षक संस्कृति स्वाभाविक है — और संरक्षक बदलते ही क्लब की दिशा बदल जाती है।

इसलिए अगली बार जब कोई पिरामिड की उम्मीद के साथ प्रमोशन का जश्न मनाए, एक चीज़ गिन लीजिए। प्रमोशन हुआ है, दो। कागज़ पर। 1:40 पर, रूस में लुज़्निकी के मिक्स्ड ज़ोन में, जब सारे ब्रॉडकास्ट क्रू जा चुके थे, मैंने एक अकेले गोलकीपर को टनल के दरवाज़े के पास खड़े देखा और उसे आठ सौ शब्दों में लिखा। वह लेख दर्शकों की नहीं, उस अकेलेपन की कहानी थी। भारतीय फुटबॉल का असली संकेत भी वहीं मिलेगा — प्रमोटेड क्लब की बड़ी भीड़ में नहीं, बल्कि किसी भीड़-रहित सोमवार की शाम, उस क्लब के गेट पर, जिसने पहली बार अपनी ट्रेनिंग की ज़मीन पच्चीस साल के पट्टे पर ली हो। जिस दिन वह टिकट दिखेगा, उस दिन पिरामिड की पहली ईंट पड़ चुकी होगी।